सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम को केंद्र को निर्देश दिया कि वह भारत में वर्तमान में उपलब्ध कोविड टीकों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसने केंद्र को "टीकों की खरीद इतिहास" सहित कई दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एलएन राव और एस रवींद्र भट की तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र से "डिजिटल डिवाइड" पर भी सवाल उठाया - उन चिंताओं का एक संदर्भ जो लोगों को CoWIN पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा, जहां पहुंच तक पहुंच इंटरनेट अविश्वसनीय है। केंद्र को "31 दिसंबर, 2021 तक टीकों की अनुमानित उपलब्धता का रोडमैप रिकॉर्ड पर रखने" के लिए भी कहा गया है। अदालत 30 जून, 2021 को फिर से मामले की सुनवाई करेगी
The Supreme Court on Wednesday evening directed the centre to submit a report comparing domestic and international prices of Covid vaccines currently available in India. It also directed the centre to submit a number of documents, including a complete "purchase history of vaccines". A three-member bench of Justices DY Chandrachud, LN Rao and S Ravindra Bhat also questioned the centre on the "digital divide" - a reference to concerns that requiring people to register on CoWIN would hamper vaccination efforts in rural areas, where access to the internet is unreliable. The centre has also been asked to "place on record a roadmap of projected availability of vaccines till December 31, 2021". The court will take up the case again on June 30, 2021