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Economic Survey Reveals Farmers' Concerns Are Right
The Economic Survey, presented in January, 2021 that reads like a political defence of the Modi Government, has little hope to offer the tonnes of workers and marginal farmers reeling under the influence of the pandemic.
The life-threatening experiences of crores of migrant workers, hundreds of whom did lose their lives, stranded without any help because of the arbitrary manner of the imposition of the lockdown within barely a day of its announcement, is airbrushed out of the Survey. This illustrates why the credibility gap between what the government claims and what the reality is will not be reduced by the survey.
The hype of the projected V-shaped recovery. A -7.7% contraction in FY 2021, followed by an estimated 11% growth over this in FY 2022, "the highest since independence." Assuming the estimates turn out to be correct, it actually delivers an overall growth of just 2.45% in these two years taken together.
Moreover, "Growth" is seen as the remedy for all the ills of the economy without any regard for a scrutiny of the path of that growth. It states: "Economic growth has a far greater impact on poverty alleviation than inequality... redistribution is only feasible in a developing country if the size of the economic pie grows." It is precisely this self-serving argument that the largest mass mobilisations of workers and farmers have described as "pro-corporate."
Inequalities in India are ridiculous. According to Oxfam's recently-released report, "In January, the richest 1% hold more than four-times the wealth held by 953 million people who make up for the bottom 70% of the country's population, while the total wealth of all Indian billionaires is more than the full-year budget."
There is nothing "natural" about this huge accretion of wealth by the few, including through a set of policies like the generosity in waiving off corporate loans, giving huge subsidies to corporates, and bringing down the effective tax rates through a slew of exemptions, especially for some sectors such as petroleum products and power sectors in which the effective tax rate is calculated to be just 20-21%.
To propagate that popping inequalities will not help poverty alleviation is a justification for not taxing the super-rich, who, even in this period of pandemic, have shown in several sectors an increase in profits. Instead, the Survey makes it clear enough that the government is going to continue policies which, in the name of "growing the economic pie", actually promote corporate interests on the basis of the failed and discredited "trickle down" theories that if the rich get richer through government policy largesse, some of it will trickle down to the poor.
This has not happened in India. The high unemployment rates show the false influence of the demographic dividend once again repeated in the Survey. As is known, though not admitted in the Survey, India was already in recession when the pandemic struck.
आर्थिक सर्वेक्षण से साबित होता है - दो साल की सामूहिक वृद्धि 2.3% होगी - किसानों की चिंताएं सही हैं
जनवरी 2021 में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में मोदी सरकार के एक राजनीतिक बचाव की तरह लिखा गया है, जिससे लाखों मजदूरों और सीमांत किसानों को महामारी के प्रभाव में आने की पेशकश करने की बहुत कम उम्मीद है।
करोड़ों प्रवासी श्रमिकों के जीवन-धमकी के अनुभव, जिनमें से सैकड़ों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी घोषणा के एक दिन के भीतर मुश्किल से लॉकडाउन लगाने के मनमाने तरीके के कारण बिना किसी मदद के फंसे, को सर्वेक्षण से बाहर कर दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि सरकार ने जो दावा किया है और उसकी वास्तविकता क्या है, इस सर्वे के बीच विश्वसनीयता का अंतर कम क्यों नहीं होगा।
अनुमानित वी-आकार की वसूली के प्रचार को देखें। वित्त वर्ष 2021 में ए -7.7 प्रतिशत संकुचन, इसके बाद वित्त वर्ष 2022 में इस पर अनुमानित 11 प्रतिशत की वृद्धि, "स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक।" अनुमानों को सही मानते हुए, यह वास्तव में इन दो वर्षों में कुल 2.45 प्रतिशत की कुल वृद्धि में बदल जाता है।
इसके अलावा, "विकास" को उस विकास के मार्ग की जांच के लिए अर्थव्यवस्था के सभी बीमारियों के लिए रामबाण के रूप में देखा जाता है। इसमें कहा गया है: "आर्थिक विकास का असमानता की तुलना में गरीबी उन्मूलन पर बहुत अधिक प्रभाव है ... पुनर्वितरण केवल विकासशील देश में संभव है यदि आर्थिक पाई का आकार बढ़ता है।" यह वास्तव में यह स्वयं सेवी तर्क है कि श्रमिकों और किसानों के सबसे बड़े जनसमूह ने "समर्थक कॉर्पोरेट" के रूप में वर्णित किया है।
भारत में असमानताएँ अश्लील हैं। ऑक्सफैम की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, "जनवरी में, सबसे अमीर 1 प्रतिशत 953 मिलियन लोगों के पास चार गुना से अधिक संपत्ति है, जो देश की 70 प्रतिशत आबादी के निचले हिस्से के लिए बनाते हैं, जबकि सभी की कुल संपत्ति भारतीय अरबपति पूरे साल के बजट से अधिक है। "
कुछ लोगों द्वारा धन के इस विशाल अभिवृद्धि के बारे में "प्राकृतिक" कुछ भी नहीं है, जिसमें कॉर्पोरेट ऋणों को माफ करने, कॉर्पोरेटों को भारी सब्सिडी देने, और छूट के माध्यम से प्रभावी कर दरों को नीचे लाने जैसी नीतियों का एक सेट शामिल है। विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली क्षेत्रों के लिए जिसमें प्रभावी कर दर की गणना सिर्फ 20-21 प्रतिशत की जाती है।
यह प्रचारित करने के लिए कि असमानताओं को दूर करने में मदद नहीं मिलेगी गरीबी उन्मूलन, सुपर-अमीर पर कर लगाने का औचित्य नहीं है, जो कि महामारी के इस दौर में भी, कई क्षेत्रों में मुनाफे में वृद्धि को दर्शाता है। इसके बजाय, सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार नीतियों को जारी रखने जा रही है, जो "आर्थिक पाई को बढ़ाना" के नाम पर, वास्तव में विफल और बदनाम "चाल नीचे" सिद्धांतों के आधार पर कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देती है कि अगर अमीर सरकारी नीति के माध्यम से अमीर बनें, इसमें से कुछ गरीबों को परेशान करेगा।
भारत में ऐसा नहीं हुआ है। उच्च बेरोजगारी दर ने सर्वेक्षण में एक बार फिर से जनसांख्यिकीय लाभांश की बयानबाजी को झुठला दिया। जैसा कि ज्ञात है, हालांकि सर्वेक्षण में भर्ती नहीं किया गया था, भारत में पहले से ही मंदी थी जब महामारी फैल गई थी।
Hoisting the Saffron Flag at the Red Fort can't be a Case of Treason
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ
ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ?
ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਣੋ!
Zohnerism Syndrome - a notorious concept that affects us everyday
Why we need to Avoid watching too much of breaking news & panel discussions on Indian TV news channels now a days!? Because, they all follow Zohnerism!!!
The fact that people can mislead, and be misled so easily, is highly unsettling.
What is this notorious concept of Zohnerism?
Zohnerism - is all about twisting of simple facts to confuse people!
In 1997, 14-year-old Nathan Zohner presented his science fair project to his classmates, seeking to ban a highly toxic chemical from its everyday use.
The chemical in question? Dihydrogen monoxide.
Throughout his presentation, Zohner provided his audience scientifically correct evidence as to why this chemical should be banned.
He explained that dihydrogen monoxide:
- Causes severe burns while it's in gas form.
- Corrodes and rusts metal.
- Kills countless amounts of people annually.
- Is commonly found in tumors, acid rain etc.
- Causes excessive urination and bloating if consumed.
- Zohner also noted that the chemical is able to kill you if you depend on it and then experience an extended withdrawal.
He then asked his classmates if they actually wanted to ban dihydrogen monoxide.
And so, 43 out of the 50 children present voted to ban this clearly toxic chemical.
However, this chemical isn't typically considered toxic at all.
In fact, dihydrogen monoxide is simply H2O, which is nothing but water.
Nathan Zohner's experiment wasn't a legitimate attempt to ban water, but instead an experiment to get a representation of how gullible people can really be.
Also, all of the points that Zohner used to convey his point were 100% factually correct; he just skewed all of the information in his favour by omitting certain facts.
In recognition of his experiment, journalist James K. Glassman coined the term "Zohnerism" to refer to "the use of a true fact to lead a scientifically and mathematically ignorant public to a false conclusion".
And this occurs a lot more often than you think, especially when politicians, conspiracy theorists, etc., use proven facts to persuade people into believing false claims.
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